देशाच्या अर्थव्यवस्थेची रिकव्हरी k आकाराची -आमदार रोहित पवार

आमदार पवारांना फेसबुक पोस्टवर मांडला अर्थव्यवस्थेचा धांडोळा

0

रयतसाक्षी: केंद्र सरकारने 2021-22 साठीचे जीडीपी अंदाज जाहीर केले आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा अपेक्षित असलेली 9.2 टक्क्यांची जीडीपी वृद्धी दिलासादायक दिसत असली तरी अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत आहे असे म्हणता येईल का ? याचा मात्र आपल्याला बारकाईने विचार करण्याची गरज आहे.

2020-21 मध्ये असलेला 135 लाख कोटींचा जीडीपी यंदा 147 लाख कोटीपर्यंत पोहचण्याचा म्हणजेच 9.2% वृद्धीचा अंदाज आहे.कोरोना पूर्वी 2019-20 मध्ये जीडीपी 145 लाख कोटी होता.कोरोनापूर्व स्थितीशी यंदाची तुलना केली तर दोन वर्षात 1.2 % वृद्धी दिसते ,म्हणजेच दरवर्षी अर्धा टक्के वृद्धी. हे आकडे नक्कीच समाधानकारक नाहीत.

कोरोना काळात मंदावलेली अर्थव्यववस्थेची रिकव्हरी K आकाराची असण्यासंदर्भातली शक्यता रिजर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांसारख्या अनेक तज्ज्ञांनी वर्तवली होती.कोरोना पूर्व काळात 1.08 लाख रुपये असलेले पर कॅपिटा इनकम यंदा 1.07 लाख रुपये असण्याचा अंदाज आहे.एकीकडे कॅपिटा इनकम कमी झालं आहे तर दुसरीकडे महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे .याचाच अर्थ गेल्या दोन वर्षात सर्वाधिक फटका समाजातल्या गरीब घटकांना बसलेला आहे आणि येणाऱ्या काळात देखील बसणार आहे.Private Consumption मध्ये झालेली 4.63 टक्क्यांची घट देखील हेच सिद्ध करते. एकंदरीतच अर्थव्यवस्थेची रिकव्हरी K आकाराचीच दिसते.गरीब अधिक गरीब होत आहे तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहे परिणामी समाजातील आर्थिक विषमता वाढीस लागण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोरोनाची ओमीक्रोनरुपी तिसरी लाट सुरू झाली असून तिसऱ्या लाटेचे अर्थव्यस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतात,हे सांगणे अद्याप तरी कठीण असल्याने जीडीपीच्या आकडेवारीत मोठ्या प्रमाणात बदल दिसण्याचीच शक्यता अधिक आहे.काल-परवाच सिटी बँक,आयसीआयसीय बँक ,इंडिया रेटिंग्स यासारख्या संस्थांनी आधी दिलेल्या जीडीपी अंदाजांमध्ये सुधारणा करून जीडीपीवर तिसऱ्या लाटेचा परिणाम होण्याचे अंदाज व्यक्त केले आहेत.

K आकाराच्या रिकव्हरीचा सर्वाधिक फटका छोटे व्यावसायिक, दुकानदार ,असंघटित क्षेत्रात काम करणारे नागरिक यांना बसत आहे.K आकाराच्या रिकव्हरी पासून या घटकांचे संरक्षण करायचे असेल तर सरकारी खर्च तसेच भांडवली खर्च वाढवण्यावर आपल्याला भर द्यावा लागेल.भांडवली खर्चाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर केंद्र सरकार तसेच सर्वच राज्य सरकारांनी भांडवली खर्चात वाढ करणे अपेक्षित आहे.एकीकडे महाराष्ट्रासह इतर ६ राज्यांनी आपला भांडवली खर्च ४६%ने वाढवलाय,तर दुसरीकडे केंद्राच्या भांडवली खर्चात मात्र 41% कपात बघायला मिळाली.भांडवली खर्चात अशाप्रकारे कपात झाली तर अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याचा कालावधी वाढण्याची आणि परिणामी K आकाराची रिकव्हरी अधिक गडद होण्याचीच शक्यता निर्माण होईल.

कोरोनामुळे महाराष्ट्रसह सर्वच राज्यांना कमी अधिक प्रमाणात महसुली फटका बसला आहे,परिणामी राज्यांना उत्पन्नाविना भांडवली खर्च वाढवण्यास मर्यादा आहेत.केंद्र सरकारने राज्यांची जीएसटी थकबाकीसह इतर रकमा वेळेवर दिल्यास तसेच नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी भरगोस मदत दिल्यास राज्यांच्या तिजोरोवरील भार कमी होऊन राज्यांना भांडवली खर्च वाढवण्यास स्पेस मिळू शकते.त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकाधिक आर्थिक ताकद देणे गरजेचे आहे.येणाऱ्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार नक्कीच K आकाराच्या रिकव्हरीला केंद्रस्थानी ठेवून सकारात्मक पावले उचलेल ही अपेक्षा आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.