पीएमएवाय शहरीचे लाभार्थी कर्जबाजारी !

ऑनलाईन सरवर डाऊन, नगरपंचायतीने गरीबीच्या अस्तीत्वाचा खेळ मांडला !

0

शिरूर कासार, रयतसाक्षी: केंद्र सरकारच्या महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री अवास शहरी व ग्रामीण योजनेला स्थानिक प्रशासनाच्या निष्काळजी धोरणांमुळे घरघर लागली आहे. शिरूर कासार नगरपंचायती अंतर्गत मागील वर्षात ४९८ घरकुले मंजुर करण्यात आली होती. शासनस्तररावरून लाभार्थींना चार टप्यात अनुदान वाटप करण्यात येत असले, तरी तब्बल चार महिण्यापासून सर्ववर डाऊन असल्याने अनुदानाच्या प्रतिक्षेत लाभार्थी कर्जबाजारी होत आहेत .

 

गरीब, गरजुंचे हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेची घोषणा करून २०१६ मध्ये प्रत्यक्षात कार्यान्वीत केली. केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास शहरी व ग्रामिण योजनेच्या लाभार्थी निवडीचे निकष केंद्रस्तरावर असले तरी स्थानिक प्रशासनाच्या ड याद्यानुसारच लाभार्थी केल्या जातात . त्यानुसार शिरूर शहरात पहिल्या टप्यात ४९८ घरकुले मंजुर करण्यात आली होती.

 

त्यानुसार लाभर्थींनी अनुदानाच्या टप्यानुसार घरकुलांचे बाधकाम केले. दरम्यान, लाभार्थींना चार टप्यान रक्कम वाटप करण्यात येत असल्याने नगरपंचायत प्रशासनाकडून घरकुल बांधकांमाच्या स्थितीची बारकाईने नोंदी करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात शासनाच्या सुचनेनुसार जिओ टॅगिग च्या फॉर्म्यूल्याचा अवलंब करत लाभार्थींना बांधकामाच्या प्रगती प्रमाणेच हप्ते वाटप करण्यात आले. पण नगरपंचायतीचा सार्वत्रीक निवडणूक कार्यक्रम जाहिर होताच पीएमएवाय चे सर्वर बंद करण्यात आले.

 

त्यामुळे गेल्या चार महिण्यापासून अनुदानाच्या प्रतिक्षेत लाभार्थी हक्काच्या अनुदानासाठी नगरपंचायतीचे उंबरे झिजवीत आहेत. बहुतांश लाभार्थींनी बांधकाम साहित्याचे देणे मिटविण्यासाठी खासगी सावकारांचे रिन काढले आहे. त्यामुळे अनुदान रकमेच्या तुलनेत सावकाराचे व्याजच दुप्पट द्यावे लागणार असल्याने केंद्र शासनाची अवास योजना गरीबीवर मात करण्यासाठी आहे की, गरीबीला प्रोत्साहन देण्यासाठी असा प्रश्न निर्माण् होत आहे.

  • १६८ लाभार्थी नगरपंचायतीकडे फिरकलेच नाहीत : प्रधानमंत्री अवास शहरी योजने अंतर्गत शिरूर कासार शहरासाठी पहिल्या टप्यात ४९८ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली होती. दरम्यान २०१८ मध्ये मंजुर घरकुलांपैकी नगरपंचायत प्रशासनाने ३३० लाभार्थींना चार वर्षात बांधकाम परवाने दिले आहेत . प्रशासनाच्या तुघलकी जुलमाचा तिरस्कार करत पहिल्या टप्यातील १६८ लाभार्थी नगरपंचायतीकडे अद्याप फिरकलेच नाहीत.

मंजुरीच्या शेकड्यातील आकड्याला दोन अंकाचे वटकन : शहरासाठी पहिल्या टप्यात ४९८ घरकुलं मंजुर करण्यात आले असले तरी गेल्या तीन वर्षात केवळ ४५ घरकुलांची कामे पूर्णत्वास गेली आहेत. शासनाच्या महत्वकांक्षी पीएमएवाय योजना सक्षमपणे राबविण्यात नगरपंचायत प्रशासनाची उदाशीनता यावरून स्पष्ट होत असली तरी मंजुरीच्या ४९८ या तीन अंकाला ४५ या दोन अंकाचे वटकन प्रशासनाने लावले आहे.

  • प्रस्तावीत डिपीआर म्हाडाच्या टेबलवर:  शहरासाठी दुसऱ्या टप्यात २१७ घरकुलाचा डिपीआर तत्कालीन नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी किशोर सानप यांच्या कार्यकाळात तयार करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात डिपीआर प्रस्तावीत करण्यापूर्वी एजंसीच्या सर्वेनुसार संभाव्य लाभार्थींची यादी नगरपंचायत कार्यालयामध्ये डकवणे अनिवार्य असताना तत्कालीन प्रशासकाने पदाधिकाऱ्यांच्या हुकमाची तामील करत त्यांच्या शिफारशीनुसार डिपीआर जिल्हा प्रशासनाकडून केंद्र शासनाकडे प्रस्तावीत केला. निवडणूक काळात याच डिपीआरने सोशल मिडीयावर मताच्या जोगव्यासाठी धुमाकुळ घातला होता. प्रस्तावीत डिपीआर यादी म्हाडाकडे प्रलंबीत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले असून संभाव्य लाभार्थींची यादी नगरपंचायतीने सार्वजनिक स्थळावर डकवण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.     
  • केंद्र सरकारच्या धोरणांनाच सुरूंग : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री आवास शहरी , ग्रामीण योजने अंतर्गत २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे हा संकल्प करून योजना कार्यान्वीत केली. निकषानुसार बेघरांसाठी प्राधाण्यक्रम असलेल्या या योजनेतून शिरूर नगरपंचायतीने प्रत्यक्षात बेघरांनाच डावलून थेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या संकल्पनेलाच सुरूंग लावला आहे. नविन प्रस्तावीत डिपीआर यादीमध्ये शासकिय कर्मचारी, आयटी रिटर्न या शिवाय धनदांडग्या लोकांचा जानिवपूर्वक समावेश करण्यात आला असून यादीचे चावडी वाचन केल्यास नगरपंचायतीचा महाप्रताप समोर येणार आहे.
  • आमदार सुरेश धस लक्ष देणार ? : गेल्या चार महिण्यापासून कर्जबाजारी होऊन घरकुलाचे बांधकाम प्रगतीपथाडे नेणाऱ्या लाभार्थींना हक्काच्या अनुदान रकमेसाठी प्रशासनाचे उंबरे झिजवावे लागत आहेत. दरम्यान, गेल्या २२ वर्षापासून शिरूर शहरात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेऊन जानिवपूर्वक धनदांडग्यांच्या मनधरणीसाठी त्यांना योजनेत स्थान देण्यात आल्याने आमदार सुरेश धस या गंभीर प्रकारकडे लक्ष घालून प्रशासनाचे कान पिळतील अशा भावना व्यक्त करण्यात येत आहेत.
  • नगरपंचायत मार्फत घरकुल लाभार्थी अनुदाना प्राप्तीसाठी शासन आदेशानुसार बँक ऑफ महाराष्र्ट मध्ये खाते खोलण्याच्या सुचना प्राप्त झाल्या होत्या त्यानुसार नगरपंचायत घरकुल शेष खाते बँकेत खोलण्यात आले आहे. बँक प्रक्रियेनुसार लिंक होताच लाभार्थींना अनुदान वाटप केले जाईल.  राहूल देशमुखनगरपंचायत अभियंता, शिरूर कासार
Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.