• आजपासून राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

• मलिक, परिक्षा घोटाळा अशा अनेक मुद्दयांवर सत्ताधारी- विरोधक येणार आमनेसामने

0

रयतसाक्षी : मुंबई बॉम्बस्फोटांचा आरोपी दाऊदसोबत व्यवहार करणारे मंत्री मनी लाँड्रिंगप्रकरणी पोलिसांच्या अटकेत आहेत आणि तरीही त्यांचा राजीनामा घेतला जात नाही, हे देशाच्या इतिहासातील एकमेव उदाहरण असल्याचे अधोरेखित करत, त्यांच्या राजीनाम्यासाठी सभागृहात संघर्ष करणार असल्याची घोषणा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. अशा घटनाविरोधी, जनताविरोधी व शेतकरीविरोधी सरकारचा चहा पिण्याची इच्छा नाही, असे ते म्हणाले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विधिमंडळ सदस्यांच्या बैठकीनंतर ते बोलत होते. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्यासह भाजपचे विधिमंडळ सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते.

राज्य सरकारचे प्रमुख असलेले शिवसेना नेते मुंबईच्या खुन्याशी व्यवहार करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर केला. मलिकांचा राजीनामा घेण्यासाठी सभागृहात संघर्ष करणार असल्याचे ते म्हणाले.

मोठ्या कालावधीनंतर सभागृह दीर्घकाळ चालणार आहे. आम्हालाही जनतेचे प्रश्न मांडायचे आहेत. मात्र, चर्चा होऊ देणे ही सरकारची जबाबदारी असेल, असे ते म्हणाले. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोललो तर आमचे १२ आमदार निलंबित केले याकडे लक्ष वेधत राज्यातील अनेक प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारणार असल्याचे ते म्हणाले.

अधिवेशनात अजित पवारांवर भिस्त; मुख्यमंत्र्यांची पूर्णवेळ उपस्थिती नाही
मुंबई | गुरुवारपासून सुरू होत असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा भार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर असणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपल्या प्रकृतीमुळे या अधिवेशनात पूर्णवेळ उपस्थित राहणार नाहीत. सभागृहनेते म्हणून मुख्यमंत्री मोजके दिवस अधिवेशनाला हजेरी लावणार असल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी बॅकफूटवर राहण्याची अधिक शक्यता आहे.

३ ते २५ मार्च असे यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत होत आहे. १२ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या मानेवर शस्त्रक्रिया झाली. त्यानंतर दुसरी एक शस्त्रक्रिया पार पडली. तेव्हापासून मुख्यमंत्री सरकारी कामकाज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करत आहेत. सत्ताधारी बचावात्मक पवित्र्यात राहणार ? ईडीच्या कारवाया, मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी, ओबीसी आणि मराठा आरक्षण, १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेणे असे गोंधळाचे अनेक विषय या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गाजणार आहेत.

विरोधक आक्रमक झालेले आहेत. मात्र सभागृहाचे नेते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अधिवेशनाला बहुतांश दिवस उपस्थित असणार नाहीत. त्यामुळे या अधिवेशनात सत्ताधारी बचावात्मक पवित्र्यात राहण्याची अधिक शक्यता आहे.

मलिक यांचा राजीनामा घेणार नाही, विधानसभा अध्यक्ष निवडही होणार

मंत्रिमंडळातील मंत्र्याचा राजीनामा घ्यायचा की नाही घ्यायचा याबाबतचा अंतिम अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचा असतो. मंत्री नवाब मलिक यांच्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भूमिका आधीच स्पष्ट केलेली आहे. नवाब मलिक यांचा राजीनामा घ्यायचा नाही याबाबत महाविकास आघाडी ठाम असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी (ता.२) स्पष्ट केले. दरम्यान, विधानसभाअध्यक्ष निवड अधिवेशनात होणार असल्याचे ते म्हणाले.

 

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधारी आघाडीतर्फे सायंकाळी सह्याद्री अतिथीगृह येथे चहापान आयोजित करण्यात आले होते. विरोधी पक्ष भाजपने या चहापानावर बहिष्कार टाकला होता. मलिक यांचा राजीनामा घ्यायचा नाही या भूमिकेवर महाविकास आघाडी ठाम आहे. सभागृह सुरू झाल्यानंतरही अनेक निर्णय होत असतात. पश्चिम बंगालमध्ये काही मंत्र्यांना अटक झाली आहे. मात्र, ते मंत्रिपदावर कायम आहेत याकडेही पवार यांनी लक्ष वेधले.

एसटीचा अहवाल परब विधिमंडळात मांडतील :राज्यात एसटीचा संप सुरू आहे त्याबाबत विचारले असता एसटीच्या विलीनीकरणसंदर्भातील अहवाल तयार झाला असून परिवहनमंत्री अनिल परब हे हा अहवाल विधिमंडळात सादर करतील. राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्याबाबत राज्यपालांना आम्ही फोनवरून थेट विचारू शकत नाही. त्यामुळे कधीतरी चहा पिता पिता याबाबत विचारू, असेही ते म्हणाले.

 

पाच दिवस कळ काढू : मागील अधिवेशन फक्त पाच दिवस होते. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. मात्र, आता जास्त दिवसांचे अधिवेशन आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठीचे पत्र राज्यपालांना पाठवले असल्याचेही पवार यांनी सांगितले. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सात मार्चला सरकार कोसळणार अशी भविष्यवाणी केली आहे. आता आपण पाच दिवस कळ काढूया,असा टोला त्यांनी लगावला.

 

भाजप या मुद्द्यांवर घेरणार
१. मलिकांचा राजीनामा
२. कृषिपंपांची वीज तोडणी
३. छत्रपतींच्या वारसांचे उपोषण
४. मराठा व ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न
५. महाज्योतीला न दिलेला निधी
६. महात्मा फुले कृषी कर्जमाफीचा फज्जा
७. आदिवासी पेसा योजनेतील कपात
८. सामाजिक न्यायचे अन्यायकारी रोस्टर
९. परीक्षांचे घोटाळे
१०. चरमसीमेला पोहोचलेला भ्रष्टाचार

 

मुख्यमंत्र्यांची चार दिवस उपस्थिती  

मार्च रोजी राज्यपालांचे अभिभाषण, ११ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना, विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीला आणि २५ मार्च रोजी अधिवेशनाचा समारोप असे मोजके चारच दिवस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सभागृहात येतील, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.