ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका नाहीत- अजित पवार

लवकरच नविन विधेयक विधानसभेच्या पटलावर

0

रयतसाक्षी : ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटावा यासाठी सोमवारी (ता. सात) विधानसभेत विधेयक मांडण्यात येईल. आज संध्याकाळी कॅबिनेटची बैठक होईल त्यात मंजूरीनंतर ते विधानसभेच्या पटलावर ठेवून ते मंजूर करण्यात येईल. तद्नंतर मध्यप्रदेश सरकारच्या ओबीसी आरक्षण फॉर्म्युल्याचाही विचार केला जाईल अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.

अजित पवार म्हणाले, ओबीसी आरक्षणावरून कुणीही राजकारण करू नये. हा राजकारणाचा मुद्दा नाही. राज्य सरकारवर कुणाचाही दबाव नाही. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटावा. त्यात राजकीय दृष्टीकोणातून पाहू नये. राजकारण करू नये. कुणीही डेटा गोळा करून चालत नाही. त्याला काही नियम आणि पद्धत आहे. त्यामुळे मागास आयोगाला काम देण्यात आलं. आयोगाला निधीही दिला.

सरकारने कोणताही हलगर्जीपणा केला नाही. चांगले वकील दिले, चर्चा केली. भुजबळांनी वकिलांची वेगळीही टीम दिली होती. सर्वांनी प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला तो दिला, असं अजित पवार म्हणाले.

आज पुन्हा संध्याकाळी कॅबिनेट घेणार आहोत. त्यात नवीन बिल आणणार आहोत. मध्यप्रदेश फार्म्युला विरोधक सांगत आहेत. मध्यप्रदेश सरकारने काय केलं ते पाहू. प्रभाग रचना आणि त्याची तयारी करण्याचा अधिकार मध्यप्रदेश सरकारने घेतला. आम्ही त्यांच्याकडून ही माहिती मागवली आहे. त्याचा त्यांना झालेला फायदा पाहून त्यापद्धतीचं विधेयक तयार करणार आहोत.

आजच संध्याकाळी कॅबिनेटमध्ये या विषयी मान्यता देणार आहोत. सोमवारी सभागृहात विधेयक मांडणार आहोत. दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी एकमताने हे विधेयक मंजूर करावं अशी अपेक्षाही अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

ओबीसींना वंचित ठेवणे मान्य नाही

105 नगरपंचायतीच्या निवडणुकांत विरोधकांना प्रतिनिधीत्व मिळालं नाही. पुढच्या काळात दोन तृतीयांश निवडणुका आहेत. 25 ते 26 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होतील. महापालिका, नगर पालिकांच्याही निवडणुकांमध्ये सुमारे 70 ते 75 टक्के मतदान होईल. एवढ्या निवडणुका समोर असताना ओबीसींना वंचित ठेवणं हे राज्य सरकारला मान्य नाही. त्याबाबत गूरूवारी मुख्यमंत्र्यांकडे चर्चा झाली, असंही पवार यांनी सांगतिलं.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.