जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बहुजन परिषदेची निदर्शने

यापुढील निवडणूका ओबीसी आरक्षणा शिवाय होऊ नये ची मागणी

0

बीड, रयतसाक्षी: सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकिय आरक्षण स्थगित करून सरकारला निवडणूका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर आज ओबीसी, व्हिजेंएंटी बहुजन परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करत ओबीसी आराक्षणाशिवाय निवडणूका घेऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली.

 

सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत राजकीय प्रितनिधीत्वाची योग्य आकडेवारी अहवाल नसल्याचे सांगत आरक्षण रद्द केले.

त्यामुळे ओबीसी समाजामाजात तीव्र नाराजी पसरली असून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका या आरक्षणा शिवाय घेऊ नये, अशी मागणी होत आहे. यापूर्वी १०५ नगरपंचायत व आकोले, वाशीम , भंडारा, पालघर, नंदुरबार व नागपूर या जिल्हा परिषदांच्या पोट निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्याने या प्रवर्गावर अन्याय झाला आहे.

 

घटनेच्या ७३ व ७४ व्या घटना दुरूस्तीने आरक्षण मिळाले होते . मात्र, मा. न्यायालयात योग्य मांडणी केंद्र व राज्य सरकारकडून झाली नाही. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले आहे. या पुढील निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत, या मागणीसाठी ओबीसी समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.