….अखेर पंचवीस पंधराच्या कामांना सुरवात

कार्यकर्त्यात उत्साह, दर्जाची गुणवत्ता राम भरोसे !

0

शिरूर कासार, रयतसाक्षी :- कार्यकर्त्यांसाठी आर्थीक संजीवनी ठरणाऱ्या बहूचर्चीत पंचवीस पंधराच्या कामांना अखेर बऱ्याच कालावधी नंतर सुरवात झाली आहे. गावांतर्गत विकास कामांचा बिगूल वाजल्याचा बडेजाव पना केला जता असला तरी, प्रगतीपथावरील विकास कामांच्या दर्जाची गुणवत्ता राम भरोसे असल्याने अवघ्या काही महिण्यात २५-१५ च्या कामांचे अस्तीत्व शोधावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाची महत्वकांक्षी विकास योजना कमाईचे साधन ठरत आहे.

 

कोरोना महामारीमुळे देशभरातील उद्योग, व्यवसायासह विवध क्षेत्रांना मरगळ आली. ग्रामीण विकासाच्या विविध योजनांच्या कामांना शासनाने प्रतिबंध जारी केले होते. कोरोनाची तीव्रत्ता घटल्याने शासनाच्या विविध योजनांच्या कामांना टप्याटप्याने सुरवात करण्यात आली आहे.

 

राज्यातील ग्रामीण विकासासाठी गावांतर्गत रस्ते, गटारे, पाऊसपाणी निचरा, दहन व दफन भूमीची सुधारणा करणे, संरक्षक भिंत, ग्राम पंचायत कार्यालय बांधकाम करणे, आठवडी बाजारासाठी सुविधा, गावामध्ये कचरा डेपोसाठी व प्राथमिक प्रक्रियेसाठी सुविधा, सार्वजनिक जागेत वृक्ष लागवड व त्यांचे संरक्षण, सामाजिक सभागृह, समाज मंदिर, सार्वजनिक शौचालय, रस्त्यावर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे, व्यायामशाळा, आखाडा बांधकाम करणे, प्रवासी निवारा शेड, वाचनालय बांधकाम करणे, नदीघाट बांधकाम करणे, बगीचे व सुशोभिकरण, पथदिवे, चौकाचे सुशोभिकरण व अन्य मुलभूत विकास कामांचा समावेश करण्यात आला आहे.

 

गावचं रूपड पालटणाऱ्या या विकास योजनेच्या कामास ई-टेंडरसाठी दहा लाखाची मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे दहा लाख रूपयांच्या आतिल कामे ई- टेंडर शिवाय करता येत असल्याने कार्यर्त्यांना सुगीचे दिवस आले आहेत. कामाच्या मंजुरीसाठी शासनाने ठरववून दिलेल्या मानांकना प्रमाणे कामाच्या दर्जाची जबाबदारी स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक आहे.

 

मात्र, गावपातळीवर हितसंबध राखण्यासाठी गावपुढारी कंत्राटदारांच्या मनधरनीत मग्न आहेत. विकास कामांसाठी नेत्यांकडून पंचवीस-पंधराची खैरात मिळत असल्याने कार्यकर्ता सदृढ असला तरी कामांचा दर्जा मात्र रामभरोसे असल्याचे पहावयास मिळत आहे. दर्जाहिन कामावर जाबबदार प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्याने अवघ्या सहा महिण्यात कामांचे अस्तीत्व शोधावे लागत आहे.

 

सरकारी काम आण् सहा महिणे थांब: शिरूर शहरालगत गावजोड रसत्यांसह मुख्य मार्गाला जोडणारा बीड पांदी रस्ता मागील दोन वर्षापूर्वी मंजुर करण्यात आला होता. प्रशासकिय मान्यते नंतर अवघ्या काही दिवसात रस्ताकामाला सुरवात करण्यात आली. पहिल्या टप्यात रस्ता रूंदीकरण, भराई, दबाई करून जाड खडी आंथरून बीएम करण्यात आले. पण कामाचा पुढील टप्पा म्हणजे मजबुतीकरणास मागील दोन वर्षापासून मुहूर्त लागत नसल्याने सरकारी काम आणि सहा महिणे थांब याचा अनुभव येत आहे.

 

ई-टेंडर ची मर्यादा पथ्यावर  : युती शासनाच्या कार्याकाळात ई- टेंडरसाठी तीन लाक्ष रूपयांची मर्यादा लागू करण्यात आली होती. त्यात बदल करून महाविकास आघाडी सरकारने दहा लक्ष रूपयांपर्यंत वाढविल्याने आता थेट दहा लक्ष रूपयांपर्यंत कामे वाटपाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे थेट दहा लक्ष रूपयांपर्यंत योजनांची कामे राबविण्यासाठी ई- टेंडरची हटलेली मर्यादा पथ्यावर पडली आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.