राज्यात शक्ती कायद्याच्या आंमलबजाणीचा मार्ग मोकळा

राष्ट्रपतींची मोहर, दोन्ही सभागृहाची मान्यता

0

रयतसाक्षी : महिलांना संरक्षण कवच देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभगृहात आंध्रप्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर शक्ती विधेयक पारित केलं होत. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी या विधेयकास काही दिवसापूर्वी मंजुरीसाठी दिल्या नंतर आंमलबजावणीसाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीची प्रतीक्षा होती. दरम्यान, शक्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्याने आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशना दरम्यान विधानसभ आणि विधान परिषदेत हा शक्ती कायदा एकमतानं मंजूर करण्यात आला आहे.

 

संयुक्त समितीनं सुधारणा करून शक्ती कायदा विधानसभेत मांडला होता, त्याला आज विधान परिषदेच्या उपाभापती डॉ. निल्म गोऱ्हे यांनी मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी हा प्रस्ताव सभगृहात ठेवला होता. या प्रस्तावाला आता दोन्ही सभागृहाकडून मंजुरी मिळाली आहे. शक्ती विधेयकांचं कायद्यात रूपांतर झाल्यामुळं महिलांना सर्वाधिक संरक्षण् देणारं महाराष्ट्र देशातील पहिलं राज्य ठरलं आहे.

 

महाविकास आघाडी सरकारनं शक्ती विधेयक मंजुर केल्यानंतर काही दिवसापूर्वी राज्यपालांकड पाठवलं. शक्ती विधेयक डिसेंबरमध्ये सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजपच्या आमंदारांनी एकमतानं मंजूर केल. आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महिला सुरक्षेसाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याला अद्यापपर्यंत राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली नव्ही. त्यामुळं महाराष्ट्रात शक्ती कायदा मंजुर झालेला असला तरी त्यावर अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा होती.

 

महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावी कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे, यासाठी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर शक्ती कायदा करण्याची घोषणा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. त्यानुसार शक्ती फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आलं होत. आता त्यास मंजुरी मिळाल्याने राज्यात शक्ती कायदा आंमलबजाणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.