शेतकरी आंदोलन मिटण्याच्या मार्गावर

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना पाठवला नवीन प्रस्ताव, सिंघू बॉर्डरवर संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक

0

नवी दिल्ली ,रयतसाक्षी: शेतकरी आंदोलन मिटण्याच्या मार्गावर आहे . आज संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक होत असून, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना नवीन प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यावर कमेटी विचार करत आहे. दुपारी दोन वाजता पुन्हा संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक होणार आहे, त्यात शेतकरी आंदोलनावर अंतिम निर्णय घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे. दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या ३७७ दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत.

शेतकरी आंदोलना दरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे वापस घेण्यात यावे अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली होती. त्याला मान राखत केंद्र सरकारने गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असून, याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे देण्यात आली आहे. MSP बाबत सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या समितीमध्ये केवळ सरकार आणि संयुक्त किसान मोर्चाचे प्रतिनिधी असणार आहेत.

केंद्र सरकारचे नवीन प्रस्ताव काय आहेत

MSP समितीमध्ये केंद्र सरकार आणि संयुक्त किसान मोर्चाचे प्रतिनिधी असतील. ही समिती ३ महिन्यांत अहवाल सादर करेल. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना MSP कसा मिळेल याची खात्री दिली जाईल. राज्य ज्या पिकावर सध्या MSP वर खरेदी करत आहे ते चालू राहील.
सर्व गुन्हे तात्काळ मागे घेतले जातील. यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हरियाणा सरकारने यासाठी संमती दिली आहे.
केंद्र सरकार, रेल्वे आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशांनी नोंदवलेले खटलेही तत्काळ मागे घेतले जातील. केंद्र सरकार राज्यांनाही आवाहन करणार आहे.
हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशने पंजाबप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यास तत्वतः मान्यता दिली आहे.
युनायटेड किसान मोर्चासोबत शेतकऱ्यांच्या वीज बिलावर परिणाम करणाऱ्या तरतुदींबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी ते संसदेत मांडले जाणार नाही.
तुरीच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारच्या कायद्यातील कलम 15 मधील दंडाच्या तरतुदीपासून शेतकरी मुक्त होणार आहेत.
केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर संसंदेत गेल्या वर्षी तीन कृषी कायदे लागू केले होते. त्याविरोधात शेतकरी गेल्या 377 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत होते. त्यानंतर अखेर मोदी सरकारने ते कायदे मागे घेतले आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहातून हे कायदे मागे घेण्यात आले असून, राष्ट्रपतींनी देखील त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यानंतर आता शेतकरी संघटनांवर आंदोलन मागे घेण्यासाठी विनंती केली जात आहे.

महाराष्ट्रासह ५ राज्यांची प्रातिनिधिक समिती केंद्रासोबत चर्चा करणार
केंद्र सरकारसोबत उर्वरीत मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने पाच सदस्यीय समिती बनवली आहे. यामध्ये पंजाबातून बलबीर राजेवाल, उत्तर प्रदेशातून युद्धवीर सिंह, मध्य प्रदेशातून शिव कुमार कक्का, महाराष्ट्रातून अशोक ढवळे आणि हरियाणातून गुरनाम चढणी यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारसोबत चर्चा करून हे पाचही नेते सरकारसमोर आपले सर्व मुद्दे मांडतील. तसेच सर्वांच्या संमतीने निर्णय घेतील

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.