पासपोर्टच्या धर्तीवर मिळणार जातपडताळणी प्रमाणपत्र

अद्ययावत प्रणाली तातडीने विकसित करण्याच्या सुचना राज्याचे सामाजीक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सामाजीक न्याय विभागाच्या बैठकीत निर्देश दिले

0

 

मुंबई, रयतसाक्षी: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार शिष्यवृत्ती योजना, राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती, सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहातील प्रवेश पूर्णपणे संगणकीकृत करून ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विभागाला दिले आहेत.

यापुढे विद्यार्थी व निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या लोक प्रतिनिधींना पासपोर्टच्या धर्तीवर जात प्रमाणपत्र पडताळणी करून मिळावी यासाठी ही प्रक्रिया सुद्धा पूर्णपणे ऑनलाईन केली जावी, यात असलेल्या सर्व त्रुटी दूर करून पासपोर्टच्या धर्तीवर सुटसुटीत व अद्ययावत प्रणाली तातडीने विकसित करून कार्यान्वित केली जावी असे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी आज सामाजिक न्याय विभागाच्या झालेल्या बैठकित संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये 42 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात, परंतु त्यांना प्रवेशासाठी अर्ज करायला थेट जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात जावे लागते. त्याचप्रमाणे वसतिगृहात प्रवेश न मिळलेल्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या स्वाधार शिष्यवृत्तीची अर्ज व छाननी आदी प्रक्रिया देखील ऑफलाईन आहे. परदेश शिष्यवृत्ती सारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिष्यवृत्ती योजनेची निवड प्रक्रिया आजच्या युगात ऑफलाईन असणे, भूषणावह नाही, असे धनंजय मुंडे म्हणाले.

ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जावी, यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करून एक महिन्याच्या आत ऑनलाईन प्रणाली कार्यान्वित केली जावी असे धनंजय मुंडे म्हणाले.

ना. धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस ना. मुंडे यांच्यासह अपर मुख्य सचिव श्रीमती जयश्री मुखर्जी, बार्टीचे महासंचालक डॉ. धम्मज्योति गजभिये, समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, सहसचिव दिनेश डिंगळे यांसह आदी उपस्थित होते.

सध्या सीईटी प्रवेश व आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया पासपोर्टच्या धर्तीवर ऑनलाईन केली जावी, या प्रक्रियेमध्ये त्रुटी येणे किंवा विलंब होणे पूर्णपणे टाळून 100% पारदर्शक पद्धतीने काम केले जावे व ही प्रक्रिया एक महिन्याच्या आत कार्यान्वित केली जावी, असे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी दिले.

जुन्या 100 शासकीय निवासी शाळांची ठिकाणे वगळून अन्य तालुक्यांमध्ये नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या निवासी शाळांबाबत शासकीय जागा उपलब्धीचा मार्ग मोकळा असल्यास तसे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याच्या सूचना धनंजय मुंडे यांनी यासंबंधी झालेल्या बैठकीत दिल्या.

तसेच राज्यस्तरीय केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी अर्ज केलेल्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रस्ताव अंतिम करून केंद्र शासनास शिफारशीसह पाठविण्याचे निर्देशही आज झालेल्या बैठकीत ना. मुंडे यांनी दिले.

याअगोदर धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथील समता प्रतिष्ठाणच्या संचालक मंडळाची आढावा बैठक देखील संपन्न झाली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.