निवडणूक स्थगित:ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका नाहीच, निवडणूक पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडून मंजूर

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली.

0

ओबीसींना राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका होणार नाहीत अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली.

सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा निर्देश बुधवारीच दिले. यात राज्य सरकारने ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी 3 महिन्यांचा वेळ मागितला. त्यानंतर विरोधकांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती आणि काही वेळातच राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याची माहिती कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

ओबीसी आरक्षणासाठी जो डेटा गोळा करायचा आहे, तो गोळा करेपर्यंत सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात. त्याप्रमाणे मंत्रिमंडळाने असा ठराव पास केला की डेटा गोळा झाल्यावरच आम्ही निवडणुका घेऊ, तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, असे राज्य निवडणुक आयोगाला कळवण्यात यावे. ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका होऊ नयेत, असा मंत्रिमंडळाचा ठराव आहे, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

17 जानेवारीला पुढील सुनावणी

एक तर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका तीन महिन्यांनी घ्या, त्या दरम्यान डेटा गोळा करा. किंवा दुसरे म्हणजे ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द करून प्रवर्ग खुले करा असे पर्याय न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 जानेवारी 2022 रोजी होणार आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.