छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाच्या खर्चात वाढ – मंत्री अशोक चव्हाण

अरबी समुद्रातील स्मारक; दिड हजार कोटींची वाढ

0

रयतसाक्षी: अरबी समुद्रात उभारण्यात येत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाच्या कामास करारनाम्यातील तरतुदीनुसार व मुख्य अभियंता मुंबई यांच्या शिफारशीनुसार कंत्राटदारास कोणतीही भाववाढ न देता एका वर्षाची म्हणजेच १८ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधान परिषदेत दिले.

उत्तरामध्ये २८ जून २०१८ रोजी कंत्राटदार लार्सन अँड टुब्रो कंपनीस २५८१ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले हाेते, त्यात आता १ हजार ६२ कोटी रुपयांची वाढ होत ३६४३ कोटी रुपयांवर गेले आहे.

विधान परिषदेत आमदार विनायक मेटे व भाई जगताप यांनी लक्षेवधी केली होती. त्यास मंत्री चव्हाण यांनी उत्तर दिले. एल अँड टी कंपनीस आतापर्यंत कोणतीही देयके अदा केली नाहीत. कंपनीचे कंत्राट मुदतवाढ न देता संपुष्टात आणायचा निर्णय घेतला असता कंपनीला मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई द्यावी लागली असती, यामुळे कंपनीस एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवाद या ठिकाणी याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

शासनाच्या पर्यावरण, मत्स्य, सामान्य प्रशासन, परिवहन, गृह, वित्त, नगरसविकास, मुंबई पोर्ट, बृहन्मुंबई या विभागाकडून सविस्तर माहिती प्राप्त झाल्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाने सुनावणीची तारीख दिली नाही तर राष्ट्रीय हरित लवाद येथे दाखल प्रकरणावर अद्याप सुनावणी सरू झाली नसल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

स्मारकासाठी विविध समित्या गठित : स्मारकाचे काम जलद गतीने पूर्ण होण्यासाठी उच्चस्तरीय सुकाणू समिती, प्रकल्प संनियंत्रण व अंमलबजावणी समिती व कार्यकारी समिती, तर स्मारक उभारण्यासंबंधी व अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समिती, प्रकल्प अंमलबजावणी, देखरेख व समन्वय समिती, प्रकल्प आराखडा व संकल्पना प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्ती, सर्व तांत्रिक बाबीसाठी तांत्रिक समितीची नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.

मुदतवाढ देताना कंपनीला अतिरिक्त रक्कम नाही
या कामाला मुदतवाढ देताना त्यासाठी कोणतीही अतिरिक्त रक्कम संस्थेला देण्यात येणार नाही. या कामाबाबत सातत्याने वेळोवेळी आढावा घेऊन हे काम सुरू व्हावे तसेच हे स्मारक लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती मंत्री अशोक चव्हाण या वेळी दिली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.